Pension-update :- नमस्कार मित्रांनो कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 2014 कर्मचारी निवृत्ती वेतन (सुधारणा) योजना कायदेशीर आणि वैध म्हणून घोषित केली आहे.
(EPF 95 Pension Scheme) तथापि, न्यायालयाने पेन्शन फंडात सामील होण्यासाठी 15,000 रुपये मासिक वेतन मर्यादा रद्द केली. 2014 च्या दुरुस्तीने कमाल निवृत्ती वेतन (मूलभूत वेतन आणि महागाई भत्त्यासह) प्रति महिना 15,000 रुपये मर्यादित केले होते. दुरुस्तीपूर्वी, कमाल पेन्शनपात्र वेतन दरमहा 6,500 रुपये होते.
सुप्रीम कोर्टाने 2014 च्या कर्मचारी पेन्शन (सुधारणा) योजनेची वैधता कायम ठेवली आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांनी पेन्शन योजनेत सामील होण्याचा पर्याय वापरला नाही, त्यांना सहा महिन्यांच्या आत हे करावे लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
जे पात्र कर्मचारी शेवटच्या तारखेपर्यंत योजनेत सामील होऊ शकले नाहीत त्यांना अतिरिक्त संधी दिली जावी कारण केरळ, राजस्थान आणि दिल्ली उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या निकालांमध्ये या विषयावर स्पष्टता नव्हती.
15,000 रुपयांपेक्षा जास्त पगारावर कर्मचाऱ्यांना 1.16 टक्के अतिरिक्त योगदान द्यावे लागेल ही 2014 च्या योजनेतील अट न्यायालयाने अवैध ठरवली. मात्र, अधिकाऱ्यांना निधी गोळा करता यावा यासाठी या निर्णयाचा हा भाग सहा महिन्यांसाठी स्थगित ठेवला जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
कोर्टात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) आणि केंद्राने केरळ, राजस्थान आणि दिल्ली उच्च न्यायालयांच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते, ज्यामध्ये 2014 ची योजना रद्द करण्यात आली होती.pension-update
सुप्रीम कोर्टाने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने केरळ, राजस्थान आणि दिल्ली उच्च न्यायालयांच्या निर्णयांना आव्हान देणाऱ्या अपीलांवर आपला निर्णय राखून ठेवला होता ज्याने कर्मचारी पेन्शन (सुधारणा) योजना, 2014 रद्द केली होती. EPF 95 Pension Scheme
न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सहा दिवसांच्या सुनावणीनंतर निकाल राखून ठेवला होता. EPF 95 Pension
2018 मध्ये, केरळ उच्च न्यायालयाने कर्मचारी निवृत्ती वेतन (सुधारणा) योजना, 2014 (2014 सुधारणा योजना) रद्द करताना, 15,000 रुपये प्रति महिना मर्यादेपेक्षा जास्त पगाराच्या प्रमाणात पेन्शन देण्यास परवानगी दिली होती. पेन्शन योजनेत सहभागी होण्याची कोणतीही कट ऑफ डेट असू शकत नाही, असेही हायकोर्टाने म्हटले होते. EPF 95 Pension Scheme
2019 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) दाखल केलेली विशेष रजा याचिका फेटाळली होती. नंतर, EPFO आणि केंद्र सरकारने मागितलेल्या पुनर्विचारात, SLP नाकारणारा आदेश मागे घेण्यात आला आणि गुणवत्तेवर सुनावणीसाठी केस पुन्हा सुरू करण्यात आली.pension-update
ऑगस्ट 2021 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने खालील मुद्द्यांवर विचार करण्यासाठी अपील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवले होते:
1. कर्मचारी पेन्शन योजनेच्या परिच्छेद 11(3) अंतर्गत कोणतीही कट-ऑफ तारीख असेल का.
2. आर.सी. गुप्ता विरुद्ध प्रादेशिक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त (2016) मध्ये मांडलेली तत्त्वे लागू होतील का ज्याच्या आधारावर या सर्व प्रकरणांचा निर्णय घ्यावा.pension-update
EPFO ने मांडलेला मुख्य युक्तिवाद असा आहे की पेन्शन फंड आणि भविष्य निर्वाह निधी वेगळे आहेत आणि नंतरचे सदस्यत्व आपोआप पूर्वीच्या सदस्यत्वात बदलणार नाही.pension news
असा युक्तिवाद करण्यात आला की पेन्शन योजना ही तरुण कर्मचाऱ्यांसाठी आहे आणि कट ऑफ मर्यादेपेक्षा जास्त पगार मिळवणाऱ्या व्यक्तींनाही पेन्शन मिळू दिली तर निधीमध्ये मोठा असंतुलन निर्माण होईल. पेन्शन आणि भविष्य निर्वाह निधीमधील क्रॉस-सबसिडीच्या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी 2014 सुधारणा आणल्या गेल्या. EPF 95 Pension
पेन्शनधारकांनी ईपीएफओने EPFO उचललेल्या आर्थिक भाराचा युक्तिवाद नाकारला. कोषागारातील निधी अबाधित असून व्याजातून रक्कम भरण्यात आली आहे, असा युक्तिवाद त्यांच्याकडून करण्यात आला. पेन्शन योजनेत सामील होण्यासाठी कट-ऑफ कालावधीत वेगळा पर्याय वापरला जावा असा ईपीएफओचा युक्तिवाद पेन्शनधारकांनी नाकारला आणि ईपीएफओची EPFO भूमिका कायद्याच्या विरोधात असल्याचा युक्तिवाद केला. Pension-update