7th pay commission : सातवें वेतन आयोग की तीसरी किस्त की राशि के वितरण के संबंध में राज्य सरकारों के नगर परिषद प्रशासन निदेशालय विभागों द्वारा 19 मई 2023 को एक अति महत्वपूर्ण सरकारी परिपत्र जारी किया गया है उक्त सरकारी परिपत्र के अनुसार चयनित कर्मचारियों को आदेश दिया गया है सातवें वेतन आयोग की तीसरी किस्त की राशि का वितरण करने बाबत।
उक्त सरकारी परिपत्र के अनुसार राज्य के स्थानीय स्वशासी निकायों में कार्यरत कर्मचारियों को 7th pay commission की तीसरी किस्त की राशि वितरित करने का आदेश दिया गया है. राज्य में नगर परिषदों को जकात कर एवं मंहगाई भत्ता समाप्त करने के कारण उक्त नगर परिषदों को सहायक अनुदान वितरित किया जाता है। उक्त परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु आबकारी कर एवं मंहगाई भत्ता निरस्त किये जाने के कारण रू0 2695,44,00,000/- का बजटीय प्रावधान स्वीकृत किया गया है।
शासन की अधिसूचना वित्त विभाग दिनांक 30.01.2019 के अनुसार वर्ष 2019-20 से सातवें वेतन आयोग की बकाया राशि पांच समान किस्तों में कर्मचारी भविष्य निधि योजना खाते में जमा करने एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नगद भुगतान करने का निर्णय लिया गया है. इस संबंध में प्रक्रिया शासन परिपत्र वित्त विभाग दिनांक 20.02.2019 के अनुसार पंजीकृत किया गया है।
साथ ही राष्ट्रीय पेंशन National Pension योजना अथवा परिभाषित अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत कर्मचारियों की बकाया राशि का पांच वर्ष में पांच समान किस्तों में नकद भुगतान करने के संबंध में शासन के परिपत्र दिनांक 30.05.2019 के अनुसार निर्देश जारी किये गये हैं.
राज्य सरकारों के आदेश दिनांक 09.05.2022 के अनुसार 01 जुलाई 2021 को देय सातवें वेतन आयोग के बकाये की तीसरी किस्त सरकार एवं राज्य के अन्य पात्र कर्मचारियों एवं सेवानिवृत कर्मचारियों को उपलब्ध कराने के संबंध में स्वीकृति प्रदान की गयी है.
सातवें वेतन आयोग ( 7th pay commission ) की तीसरी किस्त के भुगतान के संबंध में नगर परिषद प्रशासन निदेशालय विभंगा द्वारा दिनांक 19 मई 2023 को जारी विस्तृत सरकारी परिपत्र को डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।