कर्मचारीयों के लिये खुश खबर…सरकारी कर्मचारीयों के लिये सरकार का अहेम फैसला जारी!State employees
सरकारी फैसला Date-15/5/2023
State employees :-राज्य के सरकारी कर्मचारियों के अनिवार्य योजनाओं के लिये 31 सहाय्यक अनुदान [Subsidiary Grants( गैर वेतन )] के संदर्भ मे मंजूर बजेटीय प्रावधान ( Budgetary provision)निधि वितरण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। तदनुसार, धनराशि के वितरण का मामला सरकार के विचाराधीन था।
State employee updates
सन 2023-24इस आर्थिक वर्ष मे महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी के लिये 2415कृषि विषयक Research anudanसरकार द्वारा सब्सिडी वितरित करने के लिए 117.146 लाख (शाब्दिक रूप से एक करोड़ सत्रह लाख चौदह हजार छह सौ रुपये मात्र) स्वीकृत है।
समाज शिक्षा अभियान के तहत( Teacher education )ये केंद्र पुरस्कार योजना है. ( 60:40)योजना के तहेत राज्य के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु वर्ष 2023 के मद 22021 612 मद में.वेतन उद्देश्य के अन्तर्गत राज्य अंश (सामान्य) हेतु बजटीय राशि का 24 अप्रैल से जून 2023 की तिमाही में रु.9,33,89,600/- (नौ करोड़ तैंतीस लाख निन्यानबे हजार छह सौ मात्र) वितरित किए जाने के लिए अनुमोदित है।
वितरित किया गया धन किसी भी कारण के वजह से अव्ययित/शेष/शेष अव्ययित रहती है, तो उक्त अव्ययित( unspend), बाकी धनराशि को सरकार की स्वीकृति के बिना अन्य समूहों/योजनाओं/वस्तुओ लिए क्रॉस-वर्गीकृत या खर्च नहीं किया जाना चाहिए।
जिन योजनाओं की योजनान्तर्गत/गैर योजनागत योजनाओं की अवधि ( duration )समाप्त हो चुकी है, उन्हें सरकार की स्वीकृति के बिना योजनान्तर्गत लागत पर संबंधित duration के बाद जारी नहीं रखा जाना चाहिए.
हाराष्ट्कषि शिक्षा संशोधन परिषदने कृषि विद्यापीठों को मंजूर किये गये सहाय्यक अनुदान सूत्र या कैसे के अनुसार सही है, निर्धारितसूत्र के अनुसार सही है या कैसे, निर्धारित आदेश/प्रक्रिया के अनुसार खर्च करने में भी आदेश/प्रक्रिया के हिसाब से खर्च करना है या कैसे इस बारे हर साल साल का मूल्यमापन अहवाल संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन महीने की अवधि के भीतर रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की जानी चाहिए। साथ ही विगत वित्तीय वर्षों की अव्ययित राशि की जानकारी सरकार को तत्काल दी जाए।
कृषी विश्वविद्यालय को उनका राज्यस्व उत्पन्न उपयोग करने के लिये सरकार ने अनुमती दि है. इसबारे मे विश्वविद्यालयने जारी किये गये आदेश एवं प्रक्रिया के अनुसार उचित कार्रवाई की जाए। साथ ही राजस्व आय बढ़ाने की योजनाओं के क्रियान्वयन( execution) के संबंध में भी कार्रवाई की जाए।