शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी, आता या नियमांचे पालन करावे लागणार, नाहीतर दिवसभराचा पगार कापला जाईल.
Teachers news :- नमस्कार मित्रांनो दिनचर्या तयार करून त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना कुलगुरूंना देण्यात आल्या असून, मुख्याध्यापक व शिक्षकांकडून निष्काळजीपणा आढळल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करून त्यांच्या वेतनातून कपात करण्यात येईल, अशा सूचना कुलगुरूंना देण्यात आल्या आहेत.
बिहारमधील सर्व विद्यापीठे आणि महाविद्यालयातील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. बिहार शिक्षण विभागाच्या सचिनने महाविद्यालयीन शिक्षकांसाठी एक मोठा आदेश जारी केला आहे, त्याअंतर्गत दररोज 5 वर्ग घेणे बंधनकारक आहे, अन्यथा त्या दिवसाचा संपूर्ण पगार कापला जाईल. हा नियम विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या सर्व नवीन आणि जुन्या शिक्षकांना लागू असेल.
या नियमांचे पालन करावे लागेल
या आदेशानुसार कॉलेजच्या वर्गात विद्यार्थी नसल्यास शिक्षकांना जवळच्या कॉलेजमध्ये जाऊन वर्ग घ्यावा लागणार आहे. विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाप्रती कमी होत चाललेला उत्साह यावर मात करण्यासाठी, अपूर्ण अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी आणि शिक्षणाचा स्तर बळकट करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. शिक्षण विभागाने सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना एक आदेश जारी करून त्याचे पालन सुनिश्चित करण्यास सांगितले आहे.
सर्व कुलगुरूंनी नवीन दिनचर्या तयार करून त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, तसेच मुख्याध्यापक व शिक्षकांकडून निष्काळजीपणा आढळल्यास शिस्तभंगाची कारवाई करून त्यांचे वेतन त्वरित थांबवावे, अशा सूचना कुलगुरूंना देण्यात आल्या आहेत.
अभ्यासक्रम वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना विभागाने सर्व कुलगुरू तसेच मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांना दिल्या आहेत. जर सर्व वर्ग वाटप करणे शक्य नसेल तर उर्वरित वर्ग पूर्ण करण्यासाठी शिक्षकांना जवळच्या इतर महाविद्यालयात पाठवावे आणि जे शिक्षक त्याचे पालन करणार नाहीत, त्यांचे त्या दिवसाचे वेतन थांबवावे. यासंबंधीचा साप्ताहिक अहवाल शिक्षण विभागाला उपलब्ध करून द्यावा.
200 हून अधिक संस्थांच्या प्राचार्यांच्या पगारावर बंदी
नुकतेच 200 हून अधिक अनुदानित महाविद्यालयांचे प्राचार्य आणि सहाय्यक प्राचार्यांचे पगार शिक्षण विभागाच्या उच्च शिक्षण संचालनालयाने पुढील आदेशापर्यंत थांबवले आहेत. हा आदेश महाविद्यालयाच्या अंतर्गत स्त्रोतातून द्यावयाच्या रकमेवर लागू होईल, त्या रकमेतूनही महाविद्यालय प्राचार्यांचे वेतन देऊ शकणार नाही. ज्या अनुदानित महाविद्यालयांना विद्यार्थ्यांच्या निकालाच्या आधारे शासनाकडून अनुदान दिले जाते, त्यांच्यावर हा आदेश लागू आहे. उच्च शिक्षण संचालकांनी जारी केलेल्या पत्राद्वारे राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या कुलसचिवांना या आदेशाचे पालन करण्यास सांगितले आहे. अनुदानित महाविद्यालयांव्यतिरिक्त व्यावसायिक/व्यावसायिक/बीएड अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या अनेक खासगी महाविद्यालयांनीही शिक्षण विभागाने मागितलेली माहिती गुगल सीटवर अपलोड केलेली नाही, त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे.